काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० की सांसद विन्दा पाण्डेले यौन हिंसाविरुद्ध केही ऐनको संशोधनका लागि जारी अध्यादेश आफैमा पूर्ण नभएको दाबी गरेकी छिन्। बलात्कारको घटनामा प्रमाणित बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड हुनुपर्ने माग उनले राखेकी हुन्।
उनले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड हुनुपर्ने, त्यसो गर्न नसकिएमा विकल्पमा बलात्कारीलाई नपुंसक बनाउनु पर्ने या त आजीवन कारावास हुनुपर्ने माग सांसद पाण्डेको छ। सांसद पाण्डेले यो मागका लागि पूरा गर्नका लागि ‘लैंङ्गिक न्यायका लागि संघीय सांसद समूह’ नामक समूहको संयोजकत्व गरी अभियान समेत थालेकी छिन्।
उनका अनुसार अध्यादेश आउनु पीडित पक्षको सम्बोधन गरिनु भएपनि आंशिक अध्यादेशले पीडित पक्षलाई न्याय गर्न भने सक्दैन। जारी गरिएको आंशिक अध्यादेश अरु थुप्रै विषय समेटिनु पर्ने उनको राय छ। सबै विषय नसमेटिएको भन्दै अध्यादेश अपूर्ण भएको र आफू र आफ्नो समूहले उठाइरहेका मागहरू पारित गरिइपछि मात्रै अध्यादेश पूर्ण हुने सांसद पाण्डेको दाबी छ।
ल्याइएको अध्यादेशमा पीडितको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी तथा सुरक्षाको जिम्मा राज्यले नलिएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै पाण्डेले भनिन्, “पीडितलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी तथा सुरक्षा दिन सकिन्न भन्नेले कुर्सी छोड्नुपर्छ जसले सक्छ, त्यही गएर बस्छ। त्यसैले गर्छ। मेरो कुरा क्लियर छ। राज्यले पीडित मान्छेलाई हेर्न सक्दिनँ भन्न मिल्छरु”
बहसलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म लैजाने बताउँदै संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमा बलात्कारीलाई नपुंसक बनाउनुपर्ने माग जोडतोडले राख्ने पाण्डेको भनाइ छ। सांसद पाण्डेले भनिन्, “नालायकी कुरा राज्यले गर्न मिल्दैन। यो कुरा संसदमा पनि बहस हुन्छ। यो विषयलाई त्यतिकै छोडिन्न।”
