नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले मंगलबार साँझ ६ बजेतिर मन्त्रीहरू घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईलाई आफ्नो निवास कोटेश्वर बोलाए । उनीहरूलाई बोलाउनुको मुख्य उद्देश्य थियो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट आएको प्रस्तावमाथि छलफल गर्नु ।

ओलीले बुधबारका लागि बोलाइएको पार्टी सचिवालय बैठक सात दिनसम्म रोक्नुपर्ने र सात दिनपछि आफ्नो प्रतिवेदनसहित उपस्थित हुने प्रस्ताव दाहाल र नेपाललाई पठाएका थिए । प्रस्ताव दाहालले इन्कार गरे । नेपालले भने यो विषयमा छलफल गर्न आफूनिकटका मन्त्रीहरू भुसाल र भट्टराईलाई बोलाएका थिए ।

उक्त छलफलमा ओलीले बुधबारको बैठकमा उपस्थित भएर यही प्रस्ताव राखे सोच्न सकिने जवाफ नेपालले दिएपछि महासचिव विष्णु पौडेल र मन्त्री भुसाल मंगलबार राति नै दरबारमार्गस्थित रेस्टुरेन्टमा सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन जुटे । ठीक त्यही बेला नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटारमा चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी र अर्का अध्यक्ष दाहाल शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग परामर्श गरिरहेका थिए ।

पौडेल र भुसालसम्बद्ध स्रोतका अनुसार दरबारमार्गमा उनीहरूले बुधबारको बैठकमा ओली उपस्थित हुने, प्रस्ताव ल्याउनका लागि सात दिनको ठाउँमा बरु १० दिन उपलब्ध गराउने र सचिवालय बैठक थप १० दिन पर धकेल्ने खाका तयार पारे । ‘बोलाएको बैठक जसैगरी बस्ने अडान र बैठक रोक्नैपर्ने सामान्य मागमा कुरा नमिलेपछि पार्टी एकता नै धरमरमा पुगेका बेला केही त गर्नै पर्‍यो भनेर हामी जुटेका हौं,’ नेता भुसालले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर पार्टी विभाजनको विपक्षमा रहेका जनता, कार्यकर्ता र पार्टीका अरू नेताहरूको दबाबले पनि काम गर्‍यो ।’

स्रोतका अनुसार दरबारमार्गमा बनेको यही प्रस्ताव पौडेलले राखेपछि ओली पनि बैठकमा उपस्थित भएर कुरा राख्न र दाहालको प्रस्तावको प्रतिउत्तरमा आफ्नो प्रस्ताव ल्याउन सहमत भएका थिए । ओली सहमत हुनुको पछाडि चिनियाँ राजदूत होउसँग मंगलबार भएको दुई घण्टा लामो संवादले पनि काम गरेको नेकपासम्बद्ध नेताहरूको भनाइ छ ।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हाउसँग दुई घण्टा संवाद भएपछि प्रधानमन्त्री ओली मंगलबार राति साढे १० बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए । भेटमा ओलीले संविधानको धारा ८५ अनुसार संसद् विघटनको सोचमा आफू रहेको बताएका थिए । धारा ८५ ९१० मा ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । राष्ट्रपति भण्डारीले संसद् विघटनको बाटोमा जानु असफल प्रयास मात्रै हुने भएको उल्लेख गर्दै बरु संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याउन सुझाव दिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘राष्ट्रपतिको उक्त सुझाव र पौडेलबाट आएको प्रस्ताव हेर्दा १० दिनका बीचमा धेरै कुरा हुन सक्छन् भन्ने विश्लेषण हामीले गर्‍यौं,’ ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसैले बैठकमा जाने र आफ्नो कुरा राख्ने पक्षमा हामी पुग्यौं ।’

तर बैठकमा जाने–नजाने भन्ने विषयमा ओली समूहका नेताहरूका बीचमै कुरा मिलेन । त्यसको संकेत स्थायी कमिटी सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले गरेका पनि छन् । ‘पार्टी एकताको भावनाविपरीत आएको एकल प्रस्ताव फिर्ता गरेर साझा प्रस्ताव बनाउनुपर्नेमा सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रथम अध्यक्षलाई बैठकमा अर्को प्रस्ताव ल्याउन समय दिएछ,’ पोखरेलले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदै समानान्तर दस्ताबेजको बाटो एकतातर्फको बाटो अवश्य होइन । १० दिनको समयलाई एउटै दस्ताबेज बनाउने काममा सदुपयोग गर्न सचिवालयका कमरेडहरू गम्भीर बन्नुहोस् ।’

दाहालले सचिवालयमा पेस गरेको प्रस्ताव फिर्ता नगरेसम्म संवादसमेत नहुने घोषणा सार्वजनिक रूपमै गरेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सचिवालय बैठक स्थगन गरिनुपर्ने र जबर्जस्ती बैठक डाकिए जान नहुने बताएपछि ओलीले बुधबार बिहान सचिवालय बैठककै समय जुधाएर मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेका थिए ।

तर दाहाल–नेपाल पक्षधर नेताहरूले त्यही समयमा बालुवाटारमै बैठक बस्ने र बालुवाटारमा ठाउँ उपलब्ध नभए धुम्बाराहीमा बैठक बसेर स्थायी कमिटी बैठक डाक्ने खबर ओलीलाई पठाए । त्यसपछि महासचिव पौडेलकै सक्रियतामा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक १ घण्टापछि सारेर सचिवालय बैठकमा आफू पनि सहभागी हुने निधो गरे र त्यही बैठकमा प्रस्तावको प्रतिउत्तरमा प्रस्ताव नै ल्याउने प्रस्ताव गरे । ‘पहिलो, संसद्को विघटनको बाटोमा जाँदा राष्ट्रपतिले नै साथ नदिने अवस्था देखियो, दोस्रो संसदीय दलमा अहिले ओली र दाहाल दुवै पक्षमा बहुमत पुग्ने सम्भावना नै छैन र तेस्रो आफैं उपस्थित भएर तोकेको सचिवालय बैठक बहिष्कार गरेर उक्त बैठकले गरेका निर्णय अवैधानिक हुन् भन्न मिल्ने अवस्था पनि रहेन,’ नेकपासम्बद्ध स्रोतको विश्लेषण छ, ‘त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अहिले बैठकमा सहभागी भएर आफ्ना कुरा राख्नु नै उपयुक्त विकल्प थियो, उहाँले त्यही गर्नुभयो ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालले गत कात्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रस्ताव आरोपपत्र मात्रै भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई आफूले खारेज गर्ने बताएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले प्रचण्ड कमरेडले प्रस्तुत गरेको डकुमेन्टको आलोचना गर्नुभएको छ, त्यसलाई अस्वीकार र खारेज गर्छु भन्नुभएको छ,’ एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘उहाँले दाहालको पत्रको जवाफमा अर्को पत्र र प्रस्तावको जवाफमा अर्को प्रस्ताव ल्याउने बताउँदै १० दिनको समय माग्नु भएपछि बैठक १३ गते बस्ने टुंगो लागेको हो ।’

प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले १३ गते सचिवालय, १८ गते स्थायी कमिटी र २५ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक तय गरिएको जानकारी दिए । ‘अध्यक्ष ओलीले पनि आफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कुरा सचिवालयमा जानकारी गराइएको छ,’ उनले भने, ‘अबको सचिवालय बैठकमा पार्टीको संकट निवारणका लागि अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रस्ताव र यसअघि प्रस्तुत भएको दाहालको प्रस्तावसमेतका आधारमा छलफल गरेर निकास निकालिनेछ ।’ श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त प्रस्तावलाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । बैठकमा ओलीले १० दिनको समय मागेपछि दाहालले ‘सात दिनमै प्रस्ताव ल्याउन सकिन्न रु’ भनेर सोधेका थिए । तर ओलीले आफूलाई अध्ययन गर्न समय लाग्ने भएकाले १० दिन नै चाहिने बताएपछि त्यति नै दिनमा सहमति जुटेको नेताहरूको भनाइ छ ।

ओलीले अबका १० दिनमा कस्ता कदम चाल्छन् भनेर आफूहरूले शंकासहित हेरेको दाहाल–नेपालनिकट सचिवालय सदस्यहरूको भनाइ छ । ‘उहाँले आफ्नो प्रतिवेदन नै ल्याउनुभयो भने त छलफल गरेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई शुद्धीकरणमा लैजाने यो उपयुक्त मौका पनि हो तर संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याउने खेलोमेलोमा लाग्नुभयो भने हाम्रा लागि अर्को दुर्भाग्य हुनेछ,’ दाहाल–नेपाल समूहका एक सचिवालय सदस्यले भने । वरिष्ठ नेता नेपालले यही आशंका बैठकमा पनि राखेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीले सहमतिका लागि समय माग्दा उपलब्ध गराउन कुनै कठिन नहुने उल्लेख गर्दै समय मागेर अरू कामतिर लाग्न भने नहुने बताएका थिए । ‘अहिले आम जनता र कार्यकर्ताको निसाना चिरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला हो, ढिलो गर्ने, समय लम्ब्याउने काम नगरौं,’ नेपालले भनेका थिए, ‘कमजोरीहरू स्वीकार गरेर सच्याउन तयार होऔं, केन्द्रदेखि सबै प्रदेश सरकारको समीक्षा गरौं ।’ उनले ओलीले प्रतिवेदन ल्याउँछु भनेर प्रस्ताव गर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए ।

बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने ओलीको भनाइलाई प्रतिवाद गरेका थिए । उनले बैठकमा आउने सबै प्रस्तावमा केही न केही आरोप हुने बताउँदै त्यसलाई अराजनीतिक करार गर्न नमिल्ने धारणा राखेका थिए । ‘प्रस्तावमा आरोपहरू त आउँछन् नै, पहिले हामीले माधव नेपालविरुद्ध राखेको प्रस्तावमा पनि आरोपहरू थिए,’ गौतमले बैठकमा भनेका थिए, ‘ओलीजीको प्रस्तावलाई पनि हेरौं र यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर छलफल चलाऔं ।’
नेकपा अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रस्तावमा सरकारको संलग्नतामा भएको भनिएका भ्रष्टाचारहरूको फेहरिस्त छ । तीमध्ये यति होल्डिङ्स र ओम्नी समूहसँगको सम्बन्ध र अनियमितताबारेको प्रश्न उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलसँग पनि जोडिन्छ । नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति यतिलाई सस्तोमा दिन निर्णय गराउने प्रमुख हिस्सेदार र स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण खरिद प्रकरणमा तत्कालीन कोरोना रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिका संयोजक रहेका पोखरेल यी दुवै प्रकरणसँग गाँसिन्छन् । त्यसैले दाहालको प्रस्तावमा उठाइएका यी प्रश्नहरूलाई अक्षरशः जवाफ दिइने प्रतिक्रिया पोखरेलले दिएको बैठक स्रोतको भनाइ छ । ‘प्रचण्ड कमरेडले प्रस्तावका नाममा आरोपपत्र नै दर्ता गराउनुभएको हो,’ पोखरेलले बैठकमा भने, ‘यहाँ उल्लेख गरिएका सबै कुराको जवाफ दिइनेछ ।’

बैठकले दुवै अध्यक्षको प्रस्ताव आएपछि छलफलका लागि स्थायी कमिटी बैठकमा लैजाने निर्णय गरेपछि महासचिव विष्णु पौडेलले के सचिवालय असफल भएकै हो त भनेर प्रश्न गरेका थिए । ‘नेकपाको सचिवालय समस्या समाधान गर्न असमर्थ हो र समस्या सिर्जना गर्ने थलो हो भने यसको प्रयोजन सकियो, अहिलेको आवश्यकताअनुसार आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्न नसक्ने भयौं,’ उनले बैठकमा भनेका थिए, ‘तसर्थ सचिवालय सदस्यबाट सामूहिक राजीनामा दिएर स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई पार्टी नेतृत्व सुम्पौं, यही अवस्था हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनको मलामी हुन तयार हौं ।’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने पार्टीमा छलफल र बहस हुँदैमा एकता नै भत्किने भयो भनेर प्रचार गर्नु गलत हुने बताए ।

अध्यक्ष दाहालले गत २८ गतेको सचिवालय बैठकमा अर्का अध्यक्ष ओलीमाथि दर्जनौं आरोप लगाउँदै प्रस्ताव पेस गरेपछि नेकपाको लडाइँ वार कि पारको अवस्थामा पुग्यो भनिएको थियो । त्यही आधारमा ओली र दाहालले आफू निकटस्थ नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै परामर्श गर्दै आएका थिए । संसदीय दलमा बहुमत पुर्‍याउने हिसाबकिताब दुवै पक्षको थियो । तर दुईतिरै हस्ताक्षर गरेका सांसदहरूका कारण आफ्नो पक्षमा बहुमत पुग्यो भने पनि अहिले पार्टी विभाजन या अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन आफ्नो पक्षमा बहुमत छैन र नेताहरूले साथ दिँदैनन् भन्ने आकलन दुवै पक्षले गरेका थिए । त्यसैले सहमतिकै लागि प्रयास गर्नुपर्छ भन्नेमा दुवै समूह सहमत भएका हुन् । तर सचिवालयको बुधबारको निर्णयअनुरूप ओलीले प्रस्ताव ल्याउँदा नेकपामा दुई समूहको वैचारिक लडाईं विधिवत् र दस्ताबेजसहित सुरु हुने अनुमान नेकपा नेताहरूको छ । कान्तिपुर दैनिकमा बिनु सुवेदीले खबर लेखेकी छन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here