काठमाडौँ — सरकारले कोरोना संक्रमितसँग उपचार शुल्क लिने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा आइतबार भएको ‘इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम’ (आईसीएस) को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भए निर्णय कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

बैठकको निर्णयको ८ नम्बर बुँदामा विपन्नको उपचार निःशुल्क र अन्य संक्रमितले आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । लक्षण देखिएकाहरूको मात्र उपचार गर्ने निर्णय पनि भएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा अतुल मिश्रले लेख्नुभएकाे समाचार अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले आईसीएसको निर्णय कार्यान्वयनमा आए कोभिड–१९ नियन्त्रणको प्रयास प्रभावित हुन सक्ने बताए । उनले भने ‘विपन्नबाहेक अन्यले शुल्क तिर्नुपर्ने र लक्षण नभए स्वास्थ्यकर्मीको समेत पीसीआर परीक्षण नगर्ने निर्णय विवादास्पद छ ।’

जनस्वास्थ्यविद्हरूले पनि महामारीका बेला सबै नागरिकले निःशुल्क उपचार पाउनुपर्ने भन्दै आईसीएसको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘विपन्नभन्दा माथिका सबैलाई एउटै तराजुमा राख्नु हुन्न,’ जनस्वास्थ्यविद् डा। शरद वन्तले भने, ‘कोभिड–१९ को न्यूनतम उपचार सबैका लागि निःशुल्क हुनुपर्छ ।’ महामारीका बेला सरकार मात्र नभएर समुदाय वा निजी स्वास्थ्य संस्थाले समेत न्यूनतम उपचार सेवा सबैका लागि निःशुल्क गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘महामारीको उपचारमा शुल्क लिनु गैरकानुनी हुन्छ,’ इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखा ९ईडीसीडी० का पूर्वनिर्देशक डा बाबुराम मरासिनीले भने, ‘जनस्वास्थ्य ऐन–२०७५ अनुसार जनतालाई सरुवा रोगसँग सम्बन्धित सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुन्छ ।’

कुनै पनि महामारी नियन्त्रण गर्नु सरकारको जिम्मेवारी भएको भन्दै ईडीसीडीका अर्का पूर्वनिर्देशक डा। जीडी ठाकुरले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा शुल्क लिनु जनस्वास्थ्य मापदण्डविपरीत पनि हुने बताए । गत ६ महिनामा कोभिड–१९ महामारीले गर्दा मध्यम वर्गीयसमेत उपचार शुल्क तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको उनको भनाइ छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here