काठमाडाैं । रुकुम पश्चिममा भएको घटना र पीडितलाई न्यायको माग गर्दै संसद्मा बहस भएको छ । सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरूले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा निष्पक्ष छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन माग गरेका छन् ।

सत्तारुढ नेकपा सांसद एवं पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले रुकुम पश्चिम घटनाबारे बोल्दा विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रतिवाद गरेका थिए । शर्माले अनुसन्धान कमजोर बनाउन राजनीतिक हस्तक्षेप नभएको बताएलगत्तै विपक्षी दलका सांसदले विरोध गरे । सांसद शर्माको भनाइ थियो, ‘यो दुःखद र गम्भीर घटना हो ।

घटनाको प्रकृति, त्यहाँको यथार्थ अवस्था, समग्र विषय अनुसन्धान अध्ययन गर्नका लागि दुवै जिल्लाको स्थानीय प्रशासन अत्यन्तै सक्रियतापूर्वक लागेका छन् । सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट मद्दत गरेका छौँ । स्थानीय पार्टी, स्थानीय सरकार अगाडि बढेको अवस्था छ । यो घटनाको सत्यतथ्य छानबिन हुने कुरामा राजनीतिक दबाब हुन सक्दैन ।’

उनले यति भनेपछि विपक्षी सांसदले उठेर विरोध गरेका थिए । उनीहरूले यो विषयमा गृहमन्त्रीको जवाफ चाहिने भन्दै विरोध जनाएका थिए । केहीबेर सांसद शर्मा र विपक्षी सांसदबीच वादविवाद भएको थियो ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले सांसद शर्मालाई आफ्नो भनाइ टुंग्याउन आग्रह गरेका थिए । आफ्नो भनाइ टुंग्याउँदै शर्माले थपे, ‘संसदीय समिति वा अन्य समिति बनाएर भए पनि घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन छानबिन गर्नुपर्छ ।

यो घटनालाई राजनीतीकरण कसैले नगरोस् । सत्यतथ्य छानबिनका लागि त्यहाँको जनप्रतिनिधिको हैसियतले म तयार छु । सबै जनता सहयोग गर्न तयार छन् । सरकारले यो घटनामाथि छानबिन गरोस्, दोषीमाथि कारबाही होस् ।’

कांग्रेस सांसद प्रकाश रसाइलीले गृहमन्त्रीको जवाफ माग गरे । ‘दुवै जिल्लाको सिडिओ, डिएसपीको नेतृत्वमा गरेको छानबिनलाई यो संसद्मा मान्य हुँदैन । हरेक क्रान्ति र परिवर्तनलाई चुनौती दिने घटना हो यो ।

मानव जातमाथि भएको बीभत्स हत्या हो यो । सिंगो दलित आन्दोलनको विरुद्धमा छ यो,’ उनले थपे, ‘आफ्नो जिल्लाबारे दृष्टिकोण, मत राख्न पाउनुहुन्छ । पश्चिम रुकुम र जाजरकोटका दुई पूर्वगृहमन्त्री मिलेर यो घटनालाई कुन लेभलमा पुर्‍याइँदै छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ ।’ उनले कसैको नाम भने लिएनन् ।

नयाँ पत्रिकामा छापिएकाे समाचार अनुसार यसअघि नै बोल्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले त यस घटनालाई नरसंहारकै रूपमा चित्रित गरे । उनले भने, ‘कोरोनाले चार महिनाको अवधिमा नेपालमा चारजनाको मात्रै ज्यान लिएको छ । तर, जम्मा एक घन्टाको समयमा रुकुमको आक्रमणमा परेका तीनजनाको लास भेटिएको छ र तीनजना अहिले पनि बेपत्ता छन् ।’

बाघ र सिंहले हरिणलाई लखेटे जस्तै गरी लखेटेर जाजरकोटमा दलित युवकहरूलाई मारिएको विश्वकर्माको भनाइ थियो । उनले भने, ‘पौडिन जान्नेहरू पौडिए । नजान्नेहरू डुबेर मरे । गाउँका मानिसले घेराबन्दी गरेर अबोध बालकहरूलाई वरिपरिबाट घेरा हालेर सांघातिक आक्रमण गरिएको छ ।

त्यहाँ घरेलु हतियार प्रयोग भएका छन् । उनीहरूलाई चार किलोमिटरसम्म लखेट्दै भेरीको किनारसम्म लगिन्छ । चारैतिरबाट सिंहले निर्मम ढंगले हरिणलाई लखेटे जस्तै गरी उनीहरू पनि लेखेटिएर मारिएका छन् ।’

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा सांसद खगराज अधिकारीले यो अपराधको कुनै पनि बहानामा ढाकछोप गर्न नहुने बताए । ‘कुनै पनि स्रोत, साधन या शक्ति प्रयोग गरेर अपराध ढाकछोप गर्ने काम नगरियोस् ।

दलित समुदायमाथिको यो निर्मम अत्याचार र मानव हत्याको अपराधलाई कुनै पनि हालतमा छुट नदिइयोस् । यो मानव सभ्यता र नेपाली समाजलाई कलंक हो । सरकारबाट यो कलंकलाई निमिट्यान्न पार्ने प्रतिबद्धता चाहन्छु,’ अधिकारीले भने ।

सांसद पार्वतीकुमारी विशुंकेले देशका ६० लाख दलित न्यायको भोको रहेको जिकिर गर्दै इमानदारीपूर्वक घटनाको छानबिन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन् । ‘दलितमाथि भएका घटनाहरूको सत्यतथ्य छानबिन गर्दै पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति दिनका लागि सरकारका तर्फबाट निष्पक्ष र स्वतन्त्र प्रकृतिको उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति बनाइयोस्,’ सांसद विशुंकेले भनिन्, ‘जनताद्वारा अनुमोदित संसद्बाट समेत उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सभामुखबाट रुलिङ होस् भनी अनुरोध गर्दछु ।’

सांसद अमरेशकुमार सिंहले गृह मन्त्रालयले घटनाको ढाकछोप गर्न सक्ने भन्दै संसद्बाटै समिति बनाएर छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘गृह मन्त्रायअन्तर्गत छानबिन हुन्छ भने त्यो घटनालाई ढाकछोप गर्नका लागि हो । त्यसकारण संसदीय छानबिन समिति गठन होस्,’ सांसद सिंहले भने, ‘यो गणतन्त्रको संविधानमाथि कालो धब्बा हो । हामी संविधान, जनताको अधिकारको रक्षा गर्छौँ कि गर्दैनौँ यो चुनौती संसद्को सामुन्ने छ ।’

सांसद विन्दा पाण्डेले दलितमाथि भइरहेका शृंखलाबद्ध घटनाको छानबिन गर्न संसद्ले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताइन् । सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले दुवै दलको जनप्रतिनिधिको सहभागितामा शक्तिशाली संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे ।

सांसद शरत्सिंह भण्डारीले पनि घटनामा संसद्ले समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताए । ‘दलितसँग भएको घटनालाई दलित माननीयहरूले नै उठाउनुपर्ने परिस्थिति देखेर दुःख लागेको छ । मधेसको समस्या मधेसीले मात्रै उठाउनुपर्ने । यो मुलुक कहाँ गइरहेको छ रु हामीबीचको सद्भाव र एकता कहाँ गइरहेको छ रु सत्तारुढ दलकै माननीयहरूले यो छानबिन समितिमाथि शंका उठाएको हुनाले संसद्को छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सांसद दिलेन्द्र बडूले यस घटनामाथि राजनीतीकरण र ढाकछोप भयो भने परिणाम सम्हाल्न नसकिने हुनेछ भन्दै सरकारलाई सचेत गराए । ‘यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मागमा सरकारको जवाफ के छ रु किन नगर्ने रु यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ भनेर सबैले माग गरिरहेकै विषय हो । कुनै पनि किसिमले दोषी उम्किन पाउनु हुँदैन,’ सांसद बडूले भने ।

सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकृत र गृह मन्त्रालयको उपसचिव रहनेगरी पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको जानकारी दिए ।

‘यो दुःखद घटना भएको छ, जसले सिंगो राष्ट्रलाई स्तब्ध तुल्याएको छ । दोषीहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन र उनीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनका निम्ति म प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु,’ थापाले भने ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here